मन्त्री बन्नै लागेका थिए दुर्गा चापागाईँ, तर…

तेह्रथुम, २८ पुस । पुस २४ गते नेकपा एमाले प्रदेश – १ का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । सत्ता साझेदार दलहरुको शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा प्रदेश – १ को नेतृत्व एमालेले पाउने निष्कर्षपछि कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नेकपा एमालेका ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जना सांसद गरी ६० सांसदको समर्थनमा छ । उनले भोलिपल्ट पुस २५ गते सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शपथ पनि लिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले सोही दिन सानो आकारको मन्त्रिमण्डल पनि बिस्तार गरेका छन् । उनले एमालेकै तिलकुमार मेन्याङ्बो, जसपाकी निर्मला लिम्बू र राप्रपाका भक्ति सिटौलालाई विनविभागीय मन्त्रीमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् । तर उनलाई मुख्य रुपमा साथ दिने नेकपा माओवादी केन्द्रले भने कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाएन । अर्थात अहिले प्रदेश – १ सरकारमा माओवादी सरिक छैन ।

माओवादीले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपनि उनी नेतृत्वको सरकारलाई भने समर्थन गरेको छैन । माओवादीले केन्द्रको निर्णयप्रति असहमति जनाउदै सरकारमा सहभागी नजनाएको हो ।

‘आधा आधा कार्यकालको सहमति नभएसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ। प्रदेश – १ को नेतृत्वमा हाम्रो पनि दावी छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वोले भने, ‘एमालेले आधा र माओवादी केन्द्रले आधा आधा कार्यकालको नेतृत्वको लिखित समझदारी जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामी सरकारमा सामेल हुँदैनौँ।’

कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन अघि आधा आधा कार्यकालको सहमति भएको माओवादी केन्द्रले बताएको थियो । तर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु अघिको बिहान पूरै कार्यकाल एमालेले नेतृत्व पाउने केन्द्रीय नेताहरुले निर्णय गरे । त्यस लगत्तै माओवादीले केन्द्रको निर्णयप्रति असहमति जनाउदै सरकारमा सहभागी नभएको हो । माओवादी पनि सरकारमा सहभागी भएको स्थितिमा तेह्रथुम प्रदेश – २ बाट निर्वाचित सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाई मन्त्रीको लाइनमा थिए ।

उनी मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित थियो । तर माओवादी प्रदेश – १ ले सरकारमा सहभागीता नजनाउँदा तत्काललाई मन्त्री बन्नबाट बञ्चित भएका हुन् ।
प्रदेश – १ प्रदेशसभामा ९३ सांसद निर्वाचित छन् । यसअर्थमा सरकार बनाउन ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनेको हो ।