काठमाडौ २० फागुन । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्धा दायर गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यसअघि उक्त मुद्धा दर्ता नगर्ने सर्वोच्चको रजिष्टारले निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध नै निवेदकले सर्वोच्चको इजलासमा सिधै निवेदन दिएका थिए ।
सोही उजुरीको सुनुवाई गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चले प्रचण्डविरुद्धको मुद्धा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
निवेदनमा द्वन्द्वकालका भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
उनीहरूले गत कात्तिक १४ मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ ९दर्ता नगर्ने निर्णय० गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदकहरूले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।
दाहालले ०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए । ‘।..मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु,’ दाहालले भनेका थिए, ‘तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रारनराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।…’
दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिले द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै निवेदनमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ । ‘मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई छैन । ‘व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौती दिँदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । प्रचण्डले २०७६ माघ १ मा गरेको हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारोक्ति, हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५ हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
निवेदनमा द्वन्द्वका क्रममा खासगरी माओवादी पक्षबाट परिवारका सदस्य गुमाएका, विस्थापित, घाइते र अंगभंग भएका निवेदकले आफूहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गराइएको बताएका छन् । न्याय खोज्ने क्रममा वास्तविक पीडतकको पहिचान हुन नसकेको बताउँदै उनीहरूले दाहालको अभिव्यक्तिले उनको संलग्नता पुष्टि भएको दाबी निवेदनमा गरेका छन् ।
यी निवेदकहरूले दाहालको अभिव्यक्तिविरुद्ध गत कात्तिक ८ र ९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा इमेलमार्फत उजुरी दिएका थिए । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयमा पनि कात्तिक ९ मा इमेलमार्फत् दाहालविरुद्ध किटानी जोहरी दिएका थिए । मानव अधिकार आयोगले उजुरीबारे चासो दिँदै निवेदकहरूलाई सम्पर्क गरेको थियो भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त जाहेरीमा गरेका थिए भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै चासो दिएको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका निवेदकहरूले यसअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि निवेदन दिएका छन् । जसमा दाहाललाई पनि कारवाहीको माग गरिएको छ । त्यस्तै कतिपयले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दिएका छन् । जसमा कुनै अनुसन्धान भएको छैन । निवेदकहरूले आफूहरूले न्याय प्राप्तिका लागि गरेका पहलहरू सार्थक नभएको र त्यसले विधिको शासनको उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन् । ‘हाम्रा परिवारका सदस्य मारेको खुल्लमखुल्ला अभिव्यक्तिबाट कानुनलाई चुनौती दिँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । यस्तो बयान सामान्य नागरिकले दिएको भए कालकोठरीमा पुग्नुपर्थ्यो । प्रचण्डले ५ हजार हत्याको जिम्मेवारी लिएर साविति बयान दिएका छन् । निजलाई सजाय नगरिँदा विधिको शासन कमजोर हुने र पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकमा आघात पुग्ने स्पष्ट छ ।’
सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट यस्ता घटनाको सम्बोधन हुने भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वकालका घटना नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन गर्ने गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको साथै द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको भनि निवेदक स्वयंले उल्लेख गरेको देखिएकोले प्रस्तुत विषयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरूपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन ।’
रजिस्ट्रारको तहबाट भएको यस्तो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार बदर गरिदिएको छ । निवेदक आरणले अब आफूहरूले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा दर्ताको निवेदन दिने बताइएको छ।
ईकान्तिपुरबाट
