काठमाडौं, ३० जेठ । । नेपालमा आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित समुदायमाथी उपनिवेश खडा गरिएको करिव ३ बर्ष जाति भयो । उपनिवेशीकरणका साधन संस्कृतकरण, हिन्दुकरण, ब्राह्मीणकरण र नेपालीकरणले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा एक जातिय बर्चस्प स्थापित गर्यो ।
अहिले चलिरहेको बिलयीकरणले आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित समुदायको अस्तित्वलाई समाप्त गर्न लागिरहेको छ । यो वल्लो घर र पल्लो घरको मेलमिलाप तथा जातिय सामाजिक तथा धार्मिक सहिष्णुताको नाममा राज्य तथा उपनिवेशवादी शक्तिहरुले बिलयीकरणको प्रकृयालाई तेज गराएका छन ।
यहि सन्दर्भमा आएको प्रदेशको नाम कोशी बिषयमा नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ क्यानाडाले नेपाल क्यानाडा र अमेरिका लगायत आधा दर्जन भन्दा बढी देशबाट अत्यधिक सहभागीता भएको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गत आईतबार अप्रिल ३०, २०२३ का दिन जुम मार्फत सम्पन्न गरेको छ ।
‘प्रदेश १ नामाकरण विवाद र समाधान’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका विशेष वक्ताहरु श्री नन्द कन्दङवा, प्रा.डा. टंक नेउपाने, श्री जय कुमार राई र प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ थिए ।
साढे तिन घण्टा भन्दा लामो सन्चालन भएको उक्त कार्यक्रमका प्रमुख र विशेष अतिथिहरु नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघका अध्यक्ष, महासचित र विदेश विभाग प्रमुख क्रमश ग्याल्जे लामा शेर्पा, दिवस राई र बुद्ध घर्ति हुनु हुन्थ्यो ।
अन्त्यन्तै महत्वपुर्ण कार्यक्रम सन्चालन गर्न पाउदाको खुशी व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सन्चालक कलाकार तथा सन्चारकर्मी शैलेश श्रेष्ठले कार्यक्रम शुरु गर्नु अघि आयोजक संस्थाको अध्यक्ष श्री बिरकाजी गुरुङले सबैलाई स्वागत गर्नु भएको थियो ।
कोशी प्रदेश नाम खारेजी र पुननामाकरण आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नु भएका बिरशहिद पदम लिम्बु ‘लाजेहाङ’ प्रति एकमिनट मौनधारण पछि श्री दिवस राई जारी आन्दोलनको ताजा जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रमलाई अन्तरक्रियात्मक र प्रभावकारी बनाउन दुई चरणमा छुट्याईएको थियो । पहिलोमा प्रदेश एक नामाकरण विवाद, कारण के ? दोषी को ? दोस्रोमा समाधानका उपायहरु के हुन ? भन्नेमा अन्तरकृया भएको थियो ।
सबै बक्ताहरुले प्रस्तुत गरेको पृष्ठभूमी र कारणः दश बर्षसम्मको सशस्त्र जनयुद्ध पश्चात बाह्रबुदे सम्झौता र मधेस आन्दोलनले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र समाबेसी राजनैतिक व्यवस्थाले मात्रै निकास दिन्छ भन्ने चेतले जबर्जस्त ठाउ पायो ।
यद्यपी यसका बिरोधी र यो एजेण्डा नबोकेका नेता र पार्टी पनि संविधानसभा भित्रै थिए । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना र शक्ति वाडफाड समितिले तयार गरेको १४ प्रदेशको खाका तत्कालिन प्रमुख पार्टी नेकपा माओवादीका सबै सभासदहरु एमाले मधेसवादी लगायतका जनजाती सभासदहरु पक्षमा र नेपाली कांग्रेसका सभासदहरु बिपक्षमा रहेर अल्पमत र बहुमतको आधारमा पारित भयो । तर यस बिन्दुबाटै निर्णायक अवस्थामा नश्लिय बाहुनवादी बिचार तथा चिन्तनका कारण संविधानसभा बिघटन गर्ने ठुलो षडयन्त्र शुरु भयो ।
एकात्मक र नस्लवादी बिचार र चिन्तनबाट ग्रसित भएर संविधानसभाको हत्या गरियो । अनेक जालझेल र षडयन्त्र पछि संघियताको पुर्णता, संघियताको स्प्रिट र भावना अनुरुप संघियताको ऐतिहासिक एण्टीटिको नै गर्भपतन गराईदिए ।
धेरै ठुलो बलिदानबाट प्राप्त संघिय मुलुकको आचरण, मुल्य र मान्यतामाथी नै कुठाराघात हुनु बिडम्बनापुर्ण मात्रै नभएर शान्ति, सम्बृद्धि र सिंगो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न चुनौति दिईरहेको छ ।
बक्ताहरुले भने उत्तर अमेरिकामा यूरोपेली ककेसियनहरुले डक्ट्रिन अफ डिस्कभरी मुताबिक कोलोनाईज्ड गरे भने यहा आर्यहरुले डक्ट्रिन अफ मोनोनेसन ब्युल्डीङको आधारमा कोलोनाईजेसन, आर्यनाईजेसन र संस्कृतकरण गरे ।
आदिवासी जनजाती भाषा, संस्कृति, संस्कार, ईतिहास र सभ्यतालाई सिध्याउन खोज्यो । यतिमात्र नभएर चुनावमा किरात प्रदेश वा पहिचानको आधारमा भनेर भोट माग्ने तर कोशी नामाकरण गर्नेहरुमाथी प्रश्न गरियो । यो लोकतन्त्र कि छलतन्त्र हो ? लोकतन्त्रमा ईमान्दार हुनु पर्छ तर ढांटतन्त्र भयो भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।
प्रदेश सभाले नामाकरणका बेला सहमतिका लागी व्यापक समन्वय र सहजीकरण गर्न नचाएको कारण अहिलेको परिस्थिति सृजना भएको देखिन्छ । सर्वदलिय, सर्वपक्षिय, विज्ञ, विशेषज्ञ र पहिचानवादी व्यक्ति, संस्था, संस्कृतिविदहरुको छलफल र बहसबाट निर्णय लिनु पर्दथियो ।
बक्ता तथा सहभागीहरुले सत्तामा एक पक्षिय बर्चस्पका कारण लोकतन्त्रमा छलकपट भएको निश्कर्ष निकाले । पहिचान तथा संस्कृति र सभ्यताको आधारमा प्रदेश नामाकरण हुनु पर्ने स्पष्ट कानूनी र संबैधानिक प्रावधान हुदाहुदै हठात निर्णय गर्नु गोप्य मताधिकारको उलंघन मात्रै नभएर गैरसंबैधानिक र गैरकानूनी कार्य भएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।
कोशी नामाकरण विवादको कारणमा सबै बक्ताहरुले एकै मत जाहेर गरे पछि ५५–६० जना सहभागी भएको श्रोतादर्शकहरुले गरेको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम चलेको थियो ।
दोस्रो चरणमा कोशी प्रदेशको नामाकरण विवादको समाधान के हुन सक्छ ? भन्ने बिषयमा अन्तरकृया भएको थियो । आन्दोलनरत पक्ष, पहिचानवादी व्यक्ति, संस्था र प्रदेशसभा बीच समन्वय गरेर सहमति नगरी कुनै उपाय देखिन्न ।
यसको लागी माओवादीले निर्णय सच्याए जस्तै कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले निर्णय सच्याउने, ८२ जना सांसदहरु पुननामाकरणको निर्णयमा जाने, गोलमेच सम्मेलन गर्ने र मध्यावधि चुनावमा जान सकिने बिकल्पहरु राखे । आवश्यक्ता अनुसार संविधान संसोधन पनि गर्न पर्ने भन्ने कुरा पनि आयो ।
पहिचानको पक्षमा ज्यान उत्सर्ग गर्न तयार आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न कोशी प्रदेश नाम खारेज गरि पुननामाकरण गर्न सम्बद्ध निकाय र व्यक्ति लागीहाल्नु जरुरी छ ।
शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा खस आर्य समुदाय र बुद्धिजिवीहरुमा समेत समर्थन र ऐक्यबद्धताको पहल तथा वातावरण बृद्धि गर्ने, संयक्त संघर्ष समिति बिस्तार, एकिकृत गर्ने र आन्दोलनमा घुसपैठको सतर्कता अपनाउने, पाच बर्षको म्याण्डेट लिएर आएको सरकारले जनताको माग सम्बोधन गरेनन भने सृजना हुन सक्ने जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार र प्रमुख पार्टीहरु नै हुनेछन भन्ने सबै बक्ताहरुको एकमत रह्यो ।
श्रोता दर्शकको प्रश्नोत्तर र घनिभुत छलफल पछि संस्थाको संरक्षक चन्द्र राईले संक्षेपीकरण गर्दै कोशी नामाकरण बिरुद्ध विदेशमा पनि मोर्चाबन्दि गर्नु पर्ने आवश्यक्तालाई औल्याउदै सबैलाई धन्यवादका साथ कार्यक्रम अन्त्य भएको थियो ।
