- नन्द कन्दङवा
काठमाडौं, ५ असार । । विश्वमा सन् १९८० को दशकसम्म प्रत्यक्ष उपनिवेशहरु रहेका थिए । अहिले पनि सानातिना सामुन्द्रीक टापुहरुमा अर्को शक्तिशाली देशको उपनिवेश रहेकै छ । कुनै पनि देशमा अर्को देशको प्रत्यक्ष शासन र अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको स्थितिलाई उपनिवेश (colony) भनिन्छ ।
जस्तो कि भारत सन् १९४७ सम्म बृटेनको प्रत्यक्ष उपनिवेश थियो । सन् १९४७ पछी भारत बृटेनबाट स्वतन्त्र भयो । सन् १९८० को दशक पछी उपनिवेशको रुप फेरियो । प्रत्यक्ष शासनबाट अप्रत्यक्ष शासन या नियन्त्रणकोरुपमा बद्लियो । कसै कसैले यसलाई अर्धऔपनिवेशिक मुलुककोरुपमा चित्रण गरे । यस बाहेक उपनिवेशको अर्को एउटा रुप पनि छ ।
त्यो भनेको बहुजातिय, बहुभाषीक, बहुसांस्कृतिक देशमा विभिन्न पहिचानका अस्तित्वहरुमाथी एउटा जत्थाले उनीहरुमाथी शासन गरिरहेको हुन्छ । उक्त जत्थाले आफ्नो भाषा, संस्कृति र धर्म पहिचानका अरु अस्तित्वमाथी लादीरहेको हुन्छ । शासन व्यवस्था, सत्ता र राज्यको संरचनामा पनि तिनै जत्थाको कव्जा रहेको हुन्छ भने शासन व्यवस्था, सत्ता र राज्यको संरचना पनि तिनीहरुकै अनुकुल बनाईएको हुन्छ ।
जसको कारणबाट ति पहिचानका अस्तित्वहरुलाई शोषण, अन्याय, अत्याचार, असमानता र विभेद भईरहेको हुन्छ । परिणामत ति पहिचानका अस्तित्वहरु हर क्षेत्रमा बन्चितीकरण भोग्दै सिमान्तकरणमा परिरहेका हुन्छन । बाहिरीय देशले प्रत्यक्ष शासन नगरेकोले यस प्रकारको उपनिवेशलाई कतिपयले आन्तरिक उपनिवेश हो भन्ने गर्दछन । प्रकृति जस्तो भए पनि यो उपनिवेश नै हो ।
आन्तरिक होस या बाह्य उपनिवेश होस् उपनिवेश कायम (colonization) गर्ने दुबैका प्रकृया लगभग एउटै हो । बाह्य देशको उपनिवेश कायम गर्ने प्रकृयामा हतियार, गोला बारुदबाट शासन कव्जा या नियन्त्रण गर्ने काम हुन्छ भने आन्तरिक उपनिवेश कायम गर्ने प्रकृयामा उपनिवेशकारीहरु शरणार्थीकोरुपमा आउने र क्रमश श्रोत तथा शक्ति हत्याउदै जाने, सन्धि तथा सम्झौताबाट राज्य हात पार्ने र क्रमश नियन्त्रण गर्दै जाने, जालझेल र षडयन्त्र गर्ने, भाषा, संस्कृति, धर्म र तिनका मुल्य मान्यताको हतियार बोकेर आउने र अरुमाथी थोपर्ने काम हुन्छ ।
उपनिवेशको चरित्र र बिशेषता भनेको अरुमाथी आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने भएकोले यसबाट अन्याय, शोषण, असमानता र विभेद हुन्छ । यहि अन्याय, शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदबाट उपनिवेशकारी जत्था शक्तिशाली, पहुचवाला, श्रोत र साधनमा पकड, शासन सत्तामा बर्चस्पशाली हुदै जान्छ र अरु समुदाय भने हर क्षेत्रमा बन्चित हुदै सिमान्तकरणको प्रकृयामा जान्छन । विश्वभरी नै उपनिवेशकारीको चरित्र र बिशेषता यहि हो ।
हाम्रो देशमा उपनिवेशीकरण
नेपालमा के भनाई छ भने नेपाल कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश भएन । बाहिरीय देशको प्रत्यक्ष उपनिवेशको हिसावले अर्थात उपनिवेशको परम्परागत बुझाईबाट यो भनाई केही हदसम्म ठिकै हो । तर उपनिवेशको आधुनिक बुझाईबाट नेपाल उपनिवेशमै रहेको छ । नेपाल भन्ने देश यस भूभागका विभिन्न मुलुकहरुलाई आक्रमण गरेर, मिलाएर या बिलय भएर या सन्धिबाट सामेल भएर बनेको देश हो । ति विभिन्न मुलुकहरु फरक फरक भाषा, फरक फरक संस्कृति, फरक फरक धर्म तथा विश्वास भएका मानव समुहहरुको देश थियो । ति मुलुकहरुलाई नेपालमा ल्याए पछि ति मुलुकका श्रोतहरु कव्जा गर्दे ति मानव समुदायमाथी उपनिवेश कायम गरियो ।
तिनीहरुमाथी उपनिवेशकारीको भाषा, संस्कृति, धर्म, मुल्य मान्यता, विकास अवधारणा, औपनिबेशिक शिक्षा व्यवस्था, शासन र शासन संरचना थोपरियो ।
यस्तो उपनिवेशीकरण प्रकृया सन् १७६० को दशकदेखि शुरु भयो । त्यस अघि यस्तो प्रकृया चलेता पनि त्यो दिगो हुन सकेन । अहिले बिद्यमान रहेको उपनिवेशीक प्रकृया सन् १७६० को दशकदेखि चलेको हो ।
लिम्बुवान देखि बाहेक बाकी अरु सबै साना राज्यहरुलाई गोर्खा राज्यले आक्रमण गरेर कव्जा गर्ने काम गर्यो । त्यसपछि ति राज्यहरुको भूमी उपनिवेशकारीहरुले खोस्ने काम गरे भने उपनिवेशकारीका भाषा, संस्कृति, धर्म, मुल्य मान्यता, शासन ति राज्यका मानव समुहमाथी थोपर्ने काम भयो ।
लिम्बुवानको हकमा आक्रमण गरेता पनि पराजित गर्न नसकेको कारण लिम्बुवान सदा स्वायत्त र स्वशासित राज्य रहने गरि सन् १७७४ को सन्धिबाट लिम्बुवान गोर्खा–नेपालमा सामेल भयो ।
सामेल भएपछि उपनिवेशकारी केन्द्रिय शासकहरुले लिम्बुवानको स्वायत्त अधिकारलाई क्रमश खास्ने काम गरे । भूमी खोस्ने काम भयो, लिम्बु भाषा बोल्न र लेख्न पढ्न बर्जित गरियो, संस्कृतिमाथी अतिक्रमण गर्ने काम भयो भने हिन्दु धर्म लाद्ने काम भयो ।
उपनिवेश कायम गर्ने औजारहरु
यस्तो उपनिवेश बनाउने काममा शुरुदेखि नै केही उपाय तथा औजारहरु प्रयोग गरियो । उपनिवेशकारीहरुले अपनाउने सिद्धान्त अनुसार ‘नाम मेटाउने र ईतिहास परिवर्तन गर्ने’ (change the name and change the history) कामबाट शुरु भयो । नाम र ईतिहास मेटाए पछि अनि भाषा र संस्कृतिमाथी अतिक्रमणका कारण हराए पछि कुनै पनि मानव समुहको पहिचान र अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।
उपनिवेशकारीहरुले ति राज्यका मानव समुहमाथी यहि शुत्र प्रयोग गरे । त्यसको लागी विभिन्न उपाय र औजार प्रयोग गरे । सबैभन्दा पहिलो संस्कृतकरणको औजार प्रयोग गरे ।
आफ्नै लिपीको राम्रो ज्ञान नभएको अवसर छोपेर उपनिवेशकारीहरुले देवनागरि लिपीको प्रयोगबाट रैथानेहरुका नामदेखि गाउ ठाउको नामहरु संस्कृतमा बदले । यसै प्रकृयामा मुक्कुमलुङ पाथीभरा भए, फक्ताङलुङ कुम्भकर्ण भए, काङवा काबेली नदी भए, तेम्तेम्वा÷इम्बीरी याङधाङवा तमोर नदी भए, सुमेतलुङ तिनजुरे भए आदी । करिव दुई अढाई सय बर्ष अर्थात ७\८ पुस्तामा नै अहिलेका सन्ततिहरुले संस्कृतकृत नाम मात्र सुने र तेही नै सत्य जस्तो लाग्ने बन्न गयो । उनीहरुले यस्तो बनाउन चाहे कि त्यस भूभागमा उनीहरु नै पहिलेदेखि बस्दथे र अरुको नामो निशान थिएन ।
उनीहरुले क्रमश समाज तथा क्षेत्र बिशेषमा आफ्नो बर्चस्प बढाउदै लगे । शासन सत्तामा बर्चस्प बनाए पछि हिन्दुकरणको प्रकृयालाई तिब्र पारे । परम्परागतरुपमा आदिवासीहरुले मानी पुजी आएका प्रकृतिक स्थलहरुलाई हिन्दुका देवस्थल तथा देवीथान बनाईए ।
यसरी, प्रकृति पुजक आदिवासीहरुको आध्यात्मिक तथा धार्मिक स्थलहरुलाई हिन्दुकरण गरियो । यसरी हिन्दु धर्म र विश्वास, तिनका मुल्य र मान्यताहरुलाई अरु समुदाय भित्र प्रबेश गराईयो । अन्त्यमा ‘एक जाति एक भाषा एक दे्श, एक धर्म एक संस्कृति एक भेष’ को नाराबाट नेपालीकरण गरि देशलाई एकल राष्ट्र राज्य अर्थात राष्ट्र राज्य बनाउन खोजियो । ३० बर्षे राजतन्त्री पन्चायतले यहि काम गर्यो । यसबाट राज्य शासनमा उपनिवेशकारीहरुको पकड र कव्जा भयो ।
राज्य सत्ता र राज्य संरचनाहरुलाई उपनिवेशकारीहरुको लागी अनुकुल बनाउने काम भयो । फलस्वरुप उपनिवेशकारीहरुको चरित्र र बिशेषता अनुसार त्यसले जनसमुदायलाई उत्पीडन गर्यो, अन्याय, असमानता र विभेद गर्यो ।
त्यसैको जगमाथी बनेको अहिलेको राज्य, शासन व्यवस्था, शासन, राज्य सत्ता र शासन संरचनामा रहेर शासन गर्ने शासकहरुले बहुलताको बिरुद्धमा त्यहि राष्ट्र र।ज्य निर्माण गर्ने, उपनिवेशकारी सोच तथा बिचारलाई निरन्तरता दिएका कारण अन्याय, उत्पीडन, असमानता र विभेद निन्तर भई आएका छन ।
प्रदेश नं. १ को नाम कोशी बनाउनुको कारण
उपनिवेशकारीहरुले संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको प्रकृयामा भाषीक, जातिय, सांस्कृतिक हिसावले बस्तुगत अवस्थामा रहेको बहुलता सम्बोधन गर्ने संघियताको मोडल ल्याउनबाट रोक्न सफल भए ।
विभिन्न भाषीक, सांस्कृतिक तथा जातिय समुहहरुको पहिचान र अस्तित्वलाई सिध्याउन उपनिवेशकारीहरुले नेपालमा बिद्यमान अहिलेको संघियताको मोडल लागु गरे । त्यसपछि स्थानिय तहका जनताको दबावका कारण विभिन्न स्थानिय निकायको नाम पहिचान दिन बाध्य भए पनि प्रदेशको नाम भने नाम पहिचानको आधारमा राख्न अस्विकार गर्दै सुदुर पश्चिम, कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी र बागमति राख्न पुगे । विभिन्न पहिचानका अस्तित्वहरुको पहिचान र अस्तित्व समाप्त गर्ने यो एउटा ठुलो षडयन्त्रपुर्ण डिजाईनबाट आयो ।
उपनिवेशकारीहरुले के बुझेका थिए भने प्रदेशका नामहरु पहिचानको आधारमा राखिए त्यसले बहुलताको मोडल तिर जाने संघियताको बाटो खन्छ । त्यसैले तिनीहरुले जाल झेल र षडयन्त्र गरेर प्रदेशका नामहरु संस्कृत–नेपाली नाम राखी एकल राष्ट्र राज्य निर्माण र सोही अनुसार रहेको प्रशासनिक संघियतालाई बलियो बनाउनेतिर लागे । त्यहि डिजाईन अनुसार प्रदेश नं. १ को नाम षडयन्त्रपुर्वक लोकतन्त्रलाई मिचेर छापामार शैलीमा कोशी राख्न गए ।
कोशी नामको प्रभाव
पहिलो त यो अराष्ट्रिय भारतवादी नाम हो । यसको जरा भारतमा जान्छ । भारतियहरुले कौशिक ऋषीको नामबाट राखेको कोशी नाम भारतिय र केही भारतिय दलालहरु सहित पन्चे मण्डलेको लागी गर्वको नाम हुन सक्छ तर नेपालका रैथाने आदिवासी राष्ट्रवादी देशभक्तहरुको लागी यो शर्मको नाम हुन्छ ।
यसै गोत्रका केही बाहुनहरुको लागी यो गर्वको नाम भए पनि बाकी सारा जनसमुदायको लागी यो अति जातिवादी उग्रसाम्प्रदायिक गोत्रे नाम हुन्छ जसले द्धण्द्धको बिउ रोप्छ । यसले राष्ट्रवादी देशभक्तको भावनालाई त्यस क्षेत्र र नेपालमा धुमिल तथा कम्जोर बनाउछ ।
दोस्रो, यो उपनिवेशकारी नाम हो । यो नाम रहने व्रित्तीकै मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषागत हिसावले उपनिवेश कायम भएको र निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
उपनिवेशकारीहरुले यस नामलाई साझा नाम देख्छन भने उपनिवेशमा पर्नेहरुले यस नामलाई उपनिवेशी र बर्चस्प कायम गर्ने नाम देख्छन । उपनिवेशकारीहरुले त्यहि नदीलाई थावा भन्यो भने साझा नाम देख्दैनन । यसैले कुनै पनि नाम या बिषयलाई उपनिवेशकारी र उपनिवेशमा बाचीरहेका मानव समुहले हेर्ने दृष्ट्रिकोण फरक फरक हुन्छ ।
तेस्रो, यो नाम उक्त क्षेत्रका मानव समुहको पहिचान र अस्तित्व समाप्त गर्ने औजारकोरुपमा ल्याईएको छ । पहिचान भनेको राष्ट्र र राष्ट्रियता हो । आफ्नै फरक भाषा, फरक संस्कृति, फरक सामाजिक–आर्थिक सम्बन्ध भएका र खास भुभागसंग सम्बन्धित मानव समुह नै राष्ट्र हुन भने तिनीहरुकै समुह बिशेषको बिशेषतालाई राष्ट्रियता भनिएको हो । नेपाल एकल राष्ट्र राज्य होईन । यो बहुलता भएको देश हो ।
बहुलता भएको देश एकल राष्ट्र राज्य नभएर बहुल राष्ट्र राज्य हुन्छ । तिनै बहुल मानव समुहहरुको राष्ट्रियताको समग्ररुप नै नेपाल देशको राष्ट्रियता हो । देशभक्तवाद र राष्ट्रवाद ÷ राष्ट्रियतावादमा धेरै फरक छ भनेर बुझ्नु पर्दछ । प्रदेशको नाम कोशी पनि यहि एकल राष्ट्र राज्यलाई बलियो बनाउन ल्याईएको छ जस्ले बहुलतालाई निषेध गर्दछ ।
चौथो, यो कोशी कुनै सभ्यता होईन साझा नाम पनि होईन बरु यो नाम त्यहाको ईतिहास र सभ्यतालाई सिध्याउन ल्याईएको छ । सभ्यता र ईतिहासलाइ प्रतिनिधीत्व गर्ने गरि प्रदेशको नाम राखे त्यसले उक्त सभ्यता र ईतिहाससंग सम्बन्धित मानव समुहहरुको पहिचान भाषा, संस्कृति, मुत्य र मान्यताहरुलाई बढाउन सजिलो बनाउछ ।
पहिचानसंग अस्तित्व जोडिन्छ । यो नामले देशको वास्तविक्ता अनुसार बहुलताको आधारमा बन्ने संघियतालाई साथ दिदैन । यसैले यो नाम सभ्यता, ईतिहास र संघियता बिरोधी छ भने पहिचान र त्यहाका मानव समुहहरुको अस्तित्व समाप्त गर्ने नामकोरुपमा आएको छ ।
यसैले प्रदेशको नामकोरुपमा आएको कोशी नामको बिरोध हुनु स्वभाविक मात्र नभएर अनिवार्य छ । प्रदेश भनेको कसैको निजी कुरा भएन । यो जनतालाई शासन र सेवा दिने राज्यको इकाई तथा निकाय हो । यस्तो सारा जनतासंग जोडिएको प्रदेशको नाम एकल जातिय हिसावले राखिनु दुर्भाग्यपुर्ण छ । अहिले भईरहेको आन्दोलनको मुख्य उदेश्य यस कोशी नामलाई खारेज गरेर प्रदेशको नाम पहिचानको नाम राखिनु पर्छ भन्ने हो ।
पहिचानको अन्तरबस्तुको कुरा आएकै छैन । पहिचानको अन्तरबस्तुले नाम सहित अधिकारको कुरा गर्छ । संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ ले विभिन्न मानव समुहहरुको लागी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र बिशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ । कोशी नामलाई बदलेर हामी यहि व्यवस्था अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित तथा बिशेष क्षेत्रको अधिकारको लागी आवाज उठाउन र लडन अत्यावश्यक रहेको छ ।
अहिले लडीरहेको कुरा प्रदेश राज्यको नाम पहिचान नामको लागी हो । राज्यको ईकाईको नाम नै अराष्ट्रिय, साम्प्रदायिक, जातिय र गोत्रिय भए त्यसले के बताउछ ? यो गम्भिर बिषय हो ।
आन्दोलन
यतिखेर प्रदेश नं. १ मा कोशी नाम बिरुद्धमा व्यापकरुपमा आन्दोलन भईरहेको छ । यो आन्दोलन पहिचान र अस्तित्वसंग जोडिएको आन्दोलन भएकोले यो अन्य आन्दोलन भन्दा अलि फरक छ । यस आन्दोलनमा लाजेहाङ लिम्बुले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन । कयौलाई सुरक्षा कर्मीको गोली लागेको छ भने अनगिन्ती घाईते भएका छन ।
यति हुदा हुदै पनि ३ महिनादेखि चलेको यो आन्दोलन रोकिएको छैन । आन्दोलन अझ शसक्त हुदै गाउ गाउमा बिस्तार भएको छ । ३ महिना पुग्दा पनि सरकार उदासिन हुने कुराले उपनिवेशकारीहरु कति हठि र निर्लज्ज छन भन्ने देखाउछ । प्रदेश सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ तर उक्त वार्ता समितिमा बिपक्षी दलहरुलाई समाबेश गरिएको छैन । अझ यसो भनौ प्रदेश सभाले पास गरेको नाम खारेज गर्न प्रदेश सभाले नै वार्ता समिति बनाउनु पर्नेमा सो नबनाएकोले वार्ता निश्कर्षमा पुर्याउन वार्ता समिति बनाईएको होईन कि भन्ने आशंका रहन्छ ।
यो बेलासम्म आन्दोलन आधारभुतरुपमा शान्तिपुर्ण रहेको छ । तर आन्दोलनको सिद्धान्तले लामो समयसम्म आन्दोलन शान्तिपुर्ण रहिरहदैन । यसैले, अहिले भईरहेको शान्तिपुर्ण आन्दोलनले बाटो परिवर्तन गर्न सक्छ । यदी तेस्तो भयो भने यो दुखद हुन्छ ।
समाधानको उपाय
प्रदेश नं. १ मा भईरहेको कोशी नाम खारेजीको आन्दोलनलाई निकास दिने हो भने सजिलो समाधानको उपाय छ । त्यो भनेको प्रदेश सभाबाट सबै दलहरुलाई समेटेर वार्ता समिति बनाउने र आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता गरेर कोशी नामलाई खारेज गर्ने र नया नामान्कनमा जाने ।
यो नै समाधानको एक उपाय हो । यतिले पुग्दैन भन्ने हो भने विभिन्न सरोकारीत पक्षहरु बीचको गोलमेच सम्मेलन गरेर त्यसको निश्कर्षको आधारमा प्रदेश सभामा कोशी नाम खारेजी र पुन नामान्कनको लागी प्रकृया बढाउने अर्को उपाय हो । मध्यावधि निर्वाचन लगायतका अन्य उपायहरुले यसको समाधान दिदैन ।
कोशी नाम खारेजी नभएसम्म यो सवाल उठिरहन्छ र थप सवालहरु सहित यसले उग्ररुप धारणा गर्न सक्छ । यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
