स्वायत्त स्वशासित राज्य र पहिचान

  • नन्द कन्दङवा

के राज्य\स्वायत्त स्वशासित राज्य या ईकाई बिना पहिचान बचाउन सकिन्छ ? अन्तरघुलनको बिचार तथा राजनीति भनेको के हो ? के नाम पहिचानले कुनै पनि मानव समुह तथा राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रबद्र्धन र अस्तित्व रक्षा गर्न सक्छ ? भुमण्डलीकरणको आँधीमा के कुनै मानव समुहले बोलेर र अभ्यास गरेर आफ्नो भाषा तथा संस्कृति बचाउन सक्छ ?

भुमण्डलीकरणको यस्तो आँधीमा के कुनै मानव समुह \ आदिवासीले आफ्ना प्रथाजनित संस्था, परम्परा तथा प्रचलन बचाउन सक्छन ? यि यस्ता प्रश्नहरु हुन जस्ले कुनै पनि मानव समुहको अस्तित्वको सवाललाई उजागार गर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा, उपनिवेशकारी तथा ब्राह्मणवादी र उपनिबेशीकृत तथा ब्राह्मणकृत भएको दिमागले यस्ता प्रश्नहरुलाई जातिय सद्भाव बिथोल्ने, साम्प्रदायिक, मिलेर बसेको समाज भाड्ने र बिखण्डनकारी कुरा देख्छ । यस्तो आरोप (charge) नै पहिचानको बिचार तथा राजनीतिलाई दबाउने उनीहरुको हतियार भएको छ ।

वास्तविक्ता र उपनिवेशीकरण प्रकृया

आफ्नो भाषा नबोल्ने व्यक्तिले पनि भाषाको महलमा आफ्नै भाषा बोल्ने समुहको बताए पनि किन हरेक १० बर्षमा उक्त भाषा बोल्ने भाषीक समुहको संख्या घट्दै गईरहेको छ ?

आफ्नो थातथलोमा नै आफ्नो संस्कृति, रितीथिती, परम्परा तथा प्रचलन हराउन लागेको बेलामा बसाई सराई गरेकाहरुले संस्कृतिको अभ्यास, रितीथिती, परम्परा, जीवन पद्धति तथा प्रचलन भावनात्मकरुपमा थोरै अभ्यास भए गरिए पनि के ति कुरा जीवन्त हुन्छन रहिरहन्छन ? आजभन्दा ६० बर्ष अघि कुनै मानव समुहको थातथलो या घना बस्ति भएको ठाउमा आफ्नै भाषा बोल्नेहरुको संख्या लगभग ९५% थियो र नेपाली नबुझ्नेको संख्याा करिव ९०% थियो ।

अंग्रेजी बोल्ने र बुझ्नेको संख्या त १% पनि थिएन । केही लाहुरे र पढेलेखेका मानिसहरुले मात्र अंग्रेजी बुझ्ने ताकत राख्दथे ।
आज ६० बर्ष पछि यसको झण्डै उल्टो भएको छ । जनगणनाको तथ्यांक एकातिर होला तर वास्तविक्ता त्यस्तो छैन ।

तथ्यांकको आत्मरतिमा रमाउने समुदायका मानिसहरुको बानी भए पनि त्यसले समुदायलाई नै व्याक फायर गर्दैछ । आफ्नो भाषा बोल्नेको संख्या कुनै समुदायमा थोरै बढी भए पनि समग्रतामा ४० प्रतिशत नाघ्दैन होला ।

नेपाली नबुझ्ने मानिस अब १% पनि पाईन्न होला । अंग्रेजी र हिन्दीको प्रभाव यति धेरै बढेको छ शासक भाषा नेपाली पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउन लागिपरेको छ ।

संस्कृतिमा पनि धेरै क्षयिकरण भईसकेको छ भने परम्परा, रितीथिती र प्रचलनहरु पनि धरासायी भएका छन । तामाङ र मगरहरुमा फुपु चेलो मामा चेली विवाह गर्न मिल्ने परम्परागत चलन पनि हिन्दु आर्य मुल्य र मान्यताका आधारमा भगवती पाण्डेले मगर र तामाङ समुहलाई अपराधी देखेर बोलेकोमा उनलाई कार्वाही गर भन्ने प्रदर्शनका सहभागी मगर र तामाङहरुले यस्तो चलन हटेको र हट्दै गएको छ भन्ने बताएकोबाट पनि नेपालीकरण र भुमण्डलीकरणको प्रभाव सोझै देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।

यहा अन्तरघुलनको सिद्धान्त, बिचार र राज्यको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा आफ्ना कुरा थोपर्ने कार्यले काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छ । एउटा समुहले छोड्दै जाने र अर्कोको बिचार तथा अभ्यासहरुलाई सिक्दै ग्रहण गर्दै जाने प्रकृया भईरहेको देखिन्छ ।

यि सबै एउटालाई अर्को जत्थाको उपनिवेश बनाउने प्रकृयाकोरुपमा भईआएको छ । अहिले चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनले गर्दा थोरै रोकिने काम भने भएको हुन सक्छ ।

पहिचानका तत्वहरु मासिदै जानुको कारण

पहिचान भनेको प्रत्येक राष्ट्र, समुदाय, ईतिहास तथा सभ्यतालाई चिनाउने नाम पहिचानदेखि तिनको भाषा, संस्कृति, रिती थिति, जीवन पद्धति, सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक तथा राजनीतिक मुल्य मान्यताका साथै प्रणालीको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रवर्दन हो ।

यसको अर्थ पहिचान भनेको सभ्यता र ईतिहास पनि हो । सारमा पहिचान भनेको पहिचानको नामदेखि जनसमुदायको अस्तित्व रक्षा, संरक्षण सम्बर्धनसंगै स्वशासन र स्वायत्ततालाई जीवन्तता दिने कुरा हो । यो राष्ट्र तथा राष्ट्रियता पहिचानको कुरा हो । पहिचान सबै समुदायको साझा बिषय हो ।

पहिचानवादीको ट्याग आदिवासी, मधेसी, मुस्लीमलाई मात्र लाग्ने गरेको छ । तर सबैभन्दा खरो पहिचानवादी त पहाडे बाहुन र क्षेत्रिहरुका उपनिवेशकारी जत्थाहरु हुन ।

उनीहरु अरुको सिध्याउदै मास्दै आफ्नो पहिचानलाई जताततै बढाउने फैल्याउने काम गरिरहेका छन । प्रदेशको नाम कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली आदी त्यहि उपानिवेशकारी बिचारको उपज हो ।

पहिचान भनेको राष्ट्रिय हुनु पर्छ भन्ने मानिसहरु लबर स्वाठहरु हुन । यिनीहरु पहिचानबारे न छेउको कुरा ल्याउने न टुप्पोको कुरा ल्याउने मानिसहरु हुन । त्यो भनेको आफ्नो उपनिवेशकारी बिचार तथा चरित्रलाई ढाकछोप गर्न खोज्नेहरु हुन । पहिचानवादी हुनु ठिक र जायज हो तर उपनिवेशकारी, नश्लिय र जातिवादी हुनु ठिक होईन ।

यहि उपनिवेशकारी, नश्लिय र जातिवादी भएको कुरामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका मानव समुहको बिमति र बिरोध हो भने उपनिवेशकारीहरुले पहिचानलाई नजअन्दाज गर्ने र सिध्याउने बिरुद्ध असहमति हो ।
पहिचानको मुख्यरुपमा ४ वटा तत्व हुन्छन ।

पहिलो तत्व हो, भाषा । हरेक समुदायको आ–आफ्नै भाषा हुन्छ जस्ले उक्त समुदायको अस्तित्वलाई प्रतिनिधीत्व गर्दछ । दोस्रो तत्व हो, परम्परागत रिति, थिति, प्रचलन, जीवन पद्धति, संस्कार र संस्कृति ।

हरेक समुदायका आ–आफ्नै फरक फरक खाले परम्परागतरुपमा चलिआएका रिति, थिति, प्रचलन, जीवन पद्धति, संस्कार र संस्कृति हुन्छ जस्ले उक्त समुदायलाई चिन्हाउने काम गर्छ । तेस्रो तत्व हो, ईतिहास र सभ्यता । हरेक समुदायको आ–आफ्नै ईतिहास र सभ्यता हुन्छ जसले ईतिहासको निश्चित कालखण्डमा एउटा ईतिहास र सभ्यता निर्माण गरेको हुन्छ ।

चौथो तत्व हो, राष्ट्र र राष्ट्रियता । हरेक मानव समुह राष्ट्रकोरुपमा विकसित छ र आफ्नै खाले राष्ट्रियताको पहिचान बनाएको हुन्छ ।

यि तत्व बाहेक आदिवासीहरुमा भने स्वशासन, स्वायत्तता र परम्परागत प्रथाजनित भूमी (भौगोलिक भूमी) हुन्छ । आदिवासीहरुको यो अरु भन्दा भिन्न तत्व र बिशेषता हो ।

यिनै पहिचानका तत्वहरुमा एक थरीहरुको पहिचान सबल, बर्चस्पशाली र अरुमाथी हावी भएको स्थिति छ भने अर्काथरीहरुको पहिचान सिद्दिने, कम्जोर हुने र हराउने स्थितिमा पुगेको छ । यस्तो हुनुको पछाडी विभिन्न कारणहरुले काम गरेका छन् जसलाई उपनिवेशीकरणको प्रकृया मानिन्छ ।

कारण १ : राज्य शासकहरुले कथित नेपाली भनिएको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाए । यसैले गर्दा बल्ग्रेल्ती बित्तिय संस्थाहरु, व्यापारीक संस्थाहरु र सेवा प्रदायक संघ संस्थाहरुले उक्त भाषालाई घर घर व्यक्ति व्यक्तिमा पुर्याए ।

कथित नेपाली भनिएको भाषा जानेको पढेको र त्यसमा दिक्षित भएकाहरुले मात्र जागिर तथा सेवा सुविधा पाउने भए । त्यसले बिस्तारै कथित नेपाली भनिएको भाषा बोल्न नसक्ने र नबुझ्नेहरु उक्त भाषा बोल्न बाध्य पारिए र आफ्नो मातृ भाषा बिस्तारै छोड्दै लगे । उपनिबेशकारी राज्यले यो खाले वातावरण सिर्जना गर्यो ।

कारण २ : कथित नेपाली भनिएको भाषा राज्य शासकहरुले स्कृल, कलेज तथा विश्वविद्यालयमा अनिवार्य बनाए । स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयको शिक्षा लिन उक्त भाषा माध्यम भाषा बनाईयो भने पाठ्यक्रम पनि बर्चस्पशाली समुदाय अर्थात उपनिवेशकारी जत्थाको प्रशंसा र अन्य समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक तथा समुदायकोरुपमा चित्रण गर्ने पाठ्य पुस्तकहरु बनाईए ।

यिनै पाठ्य पुस्तकहरुबाट अन्य समुदायको सभ्यता र ईतिहास तोडमरोड गर्ने र सिध्याउने काम भयो । कथित नेपाली भनिएको भाषा तथा लिपी नजानेको मानिसले नागरिक्ता नपाउने र सरकारी कार्यालयमा पनि प्रबेश नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो ।

उपनिवेशकारी राज्य शासकहरुले अन्य समुदायका मानिसहरुले यो खाले शिक्षा नलिएसम्म जागिर, सेवा सुविधा तथा ज्ञान प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था बनाए । अरु भाषाहरु बोल्न तथा सिक्न निषेध गरियो ।

कारण ३ : उपनिवेशकारी राज्य शासकहरुले हिन्दु पहाडे बाहुन क्षेत्रीको दशै, तिहार, तिज जस्ता चाड पर्वहरु अन्य समुदायमा थोपर्ने काम गरे ।

तिनै उपनिवेशकारी राज्य शासकका संस्कृति र सांस्कृतिक मुल्य मान्यतालाई मुल धार बनाईयो । यसले अन्य संस्कृति तथा सांस्कृतिक मुल्य र मान्यताहरु उपनिवेशकारी संस्कृति र सांस्कृतिक मुल्य मात्यतामा बिलय गर्दै कथित मुलधारमा आउन बाध्य बनाउने काम भयो ।

कारण ४ः उपनिवेशकारीहरुले बहुल भाषा र संस्कृति भएको राज्यलाई एकल राष्ट्र राज्य बनाउन जोडजुलुम गरे जस्ले फरक राष्ट्रियताकोरुपमा रहेका राष्ट्र समुहहरुलाई बिलयको बाटोतिर लैजान कोसिस गर्यो । परिणाम स्वरुप ति राष्ट्र र राष्ट्रियताका समुहहरुमा आन्तरिक विभाजन आयो जसले उपनिवेशकारीहरुलाई उसको उपनिवेश बनाउने काममा झन सहज बनाई दियो ।

कारण ५ः आदिवासीको अस्तित्व समाप्त गर्न आदिवासीको भूमी हडपेर राज्यको बनाउने काम भयो । उनीहरुका राजनैतिकरुपमा रहेका प्रथाजनित कानूनका आधारमा चल्ने स्वशासन र स्वायत्तता नियन्त्रण गर्ने, मास्ने, गैरकानूनी र समाप्त बनाउने काम भयो । यसले आदिवासीहरु चिल्लबिल्ल भए । उनीहरुको सामुहिक अधिकारमाथी अतिक्रमण गरियो ।
सारमा उपनिवेशकारी शासकहरुले आफ्नो उपनिवेश कायम गर्न संस्कृतकरण, हिन्दुकरण र नेपालीकरणको हतियारलाई प्रयोग गरेर नेपाल र नेपालका विभिन्न समुदायहरु अहिलेको अवस्थामा पुर्याईएका छन ।

पहिचान कसरी बचाउन सकिन्छ ?

आखिर, राज्य, राज्य व्यवस्था र राज्य सत्ताले धेरै कुराको निर्धारण गर्ने रहेछ । राज्य, राज्य सत्ता र व्यवस्था विना पहिचान बचाउन सकिन्न भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । सानो होस या ठुलो होस समुदायको आफ्नै स्वशासित स्वायत्त राज्य या ईकाई विना पहिचान बचाउन सकिन्न । यस लडाईको केन्द्रमा भूमी रहेको छ ।

भौगोलिक भूमीमा आफ्नो नियन्त्रण भए त्यसले स्वशासन र स्वायत्तताको बाटोमा लैजान्छ । त्यसैले, भारतको मणीपुरमा कुकी आदिवासी र मैतेई वीच भूमीको लागी द्धण्द्ध र हिंसा भईरहेको छ । नागा आदिवासीहरु सार्वभौम नागालिम राज्यको लागी कुरा उठाईरहेका छन ।

यसरी नै आसामका बोडोहरु बोडो राज्यको कुरा उठाईरहेका छन । बंगलादेशका चक्माहरु चक्मा हिल स्वशासन र स्वायत्तताको लागी कुरा उठाईरहेका छन ।

यसरी नै, भारतको अरुणाचल, मेघालय, पन्जाब, मध्य प्रदेश, आन्द्र प्रदेश, छत्तिसगढ, उडिसा, झारखण्ड लगायतका आदिवासीहरुले स्वशासन र स्वायत्त ईकाई तथा क्षेत्रको सवाल उठाईरहेका छन ।

भारतको उत्तराखण्डमा त्यहाका मानिसहरुले मुलवासीको माग सहित भूमी कानून कार्यान्वयनको कुरा उठाईरहेका छन । बृटिसले भारत बन्नु अघि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ५५६ आसपासका स–साना राज्यहरु मिलाएर भारत बनेको थियो । तिनै राज्यका विभिन्न जनसमुदायले अहिले स्वशासन र स्वायत्तताको कुरा उठाईरहेका छन ।

यि सबै भौगोलिक भूमीमा त्यहाका रैथाने आदिवासीहरु सहित स्थानिय समुदायको नियन्त्रण हुनु पर्छ भन्ने लडाई हो । यसको अन्तरबस्तु भनेको सम्बन्धित क्षेत्र तथा राज्यका जनसमुदायको आफ्नो पहिचान बचाउनको लागी हो ।

नेपालको सन्दर्भमा, १४३ जति भाषीक तथा जातिय समुहहरु रहेका छन । सबैको पहिचान बचाउन तिनीहरुको सानो या ठुलो स्वरुपका स्वशासित स्वायत्त ईकाई तथा राज्य बनाउन आवश्यक हुन्छ जहा तिनीहरुले आफ्नै शासन, आफ्नै भाष, संस्कृति, प्रचलन, विश्वास प्रणाली, जीवन पद्धति, मुल्य र मान्यताहरुलाई अभ्यास गर्न र सबल बनाउन सक्छन भने सरकारी कामकाजको भाषा आफ्नै भाषा बनाउछन र पठपाठन पनि तेही भाषाबाट गर्छन । सेवा सुविधा र रोजगारी पनि तिनैको शासन ईकाईले व्यवस्था गर्छ ।

यि काम सहित त्यसै ईकाईले उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने विकास, निर्माण र सम्बृद्धिको काम गर्छ । अरुले लादेको विकास, निर्माण र सम्बृद्धिले उनीहरुको विकास र सम्बृद्धि हुदैन ।

त्यसले त उपनिबेशकारीहरुको विकास र सम्बृद्धि गर्छ । तिनै स्वायत्त तथा स्वशासित ईकाईबाट सामुदायिक हिसावले संघिय तहमा प्रतिनिधीत्व गर्छन ।

उपनिवेशकारीहरुलाई हित गर्ने पैसे धनाढ्य तथा डन मार्के बलशालीहरुको पक्षधर बर्तमान निर्वाचन प्रणालीको काम छैन । ७५३ जतिको स्थानिय तह गापा र नपाको संख्या आवश्यक छैन । यो संरचना त उपनिवेशकारीहरुले आफ्नो उपनिवेशलाई बलियो बनाउन रचना गरिएको हो ।

स्वशासित स्वायत्त ईकाईहरु निर्माण गर्ने काम गरियो भने स्वशासित स्वायत्त ईकाई तथा राज्यले धेरै भौगोलिक क्षेत्रलाई समेट्छ । नसमेटिएका क्षेत्र तथा ईलाकाहरुमा मात्र स्थानिय तह गापा र नपा राख्न जरुरी हुन्छ ।

यो भनेको संघिय तहमा साझेदारी र स्थानिय तहमा स्वशासन भन्ने संघियताको मोडल हो । यस्तो संरचना तथा सोचले मात्र नेपालमा हुने सम्भावित द्धण्द्धलाई रोक्न सक्छ नत्र सम्भावित द्धण्द्धलाई रोक्न सम्भव छैन ।