२० वर्ष पुराना गाडीलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन दिने मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौं, २८ चैत । सरकारले २० वर्ष पुराना गाडीलाई फेरि सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ ।

सरकारले २० वर्ष पुराना गाडी सडकमा चलाउन नपाउनेगरी परिमार्जन गरिएको व्यवस्थालाई फेरि परिवर्तन गर्न लागेको हो ।

पुराना गाडीका कारण वातावरण प्रदूषण बढेको तथा दुर्घटनासमेत बढ्ने खतरा हुँदाहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई फेरि सडकमा गुडाउन दिने गरी गृहकार्य थालेको हो ।

भौतिक मन्त्रालयले वातावरणविद्, यस क्षेत्रका सरोकारवाला निकायलगायत आवश्यक छलफल नै नगरी व्यवसायीको प्रभावमा परेर यसअघिको नियमलाई फेरि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नै यसका विषय खुलेरै अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

२० वर्ष पुरानो गाडी सडकमा चलाउन नपाउनेगरी परिमार्जित गरिएको कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।

कोरोनाका कारण धेरै यातायात व्यवसायीले आर्थिक रूपमा समस्या बेहोरिरहेको कारण जनाउँदै उनले २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन नपाउने कानुनले झन् समस्यामा पारेकाले तत्कालका लागि त्यससम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गरिनुपर्ने बताएकी छन् ।

मन्त्री यादवले २० वर्ष कटेका सवारीसाधनलाई फेरि चलाउन दिनुपर्ने विषयलाई जोड दिँदै गाडी ठिक छ कि छैन भनेर चेकजाँच गर्ने निकायले राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने र ठीक भएकालाई मात्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताइन् ।

‘नेपालमा १० वर्ष मात्र कटेका गाडी पनि धेरै चलाउनै नमिल्ने छन् । कति गाडी २० वर्ष कटे पनि सञ्चालनका लागि सबै प्रकारले ठीक अवस्थामा हुन्छन् ।

त्यसैले कुन गाडी चल्न योग्य छन् त्यसलाई चल्न दिने र जुन गाडी योग्य छैनन् त्यसलाई तत्काल निषेध गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार पनि २० वर्ष पुराना गाडी सडकमा गुडाउन दिनुपर्ने पक्षमा रहेको पाइएको छ । मन्त्री यावदसँगै एउटै कार्यक्रममा रहेका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले पनि २० वर्ष पुराना सवारीको हकमा गरिएको कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने राय राखे ।

संघीय सरकारले परिवर्तन गरेपछि मात्र प्रदेश सरकारले कानुन परिमार्जित गर्न सक्ने भन्दै उनले संघीय सरकारले यसका लागि प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्ने र प्रदेश सरकारलाई पनि यस विषयमा सहयोग गर्नुपर्नेसमेत बताए ।

यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!