काठमाडौं, २७ भदौ । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै उपराष्ट्रपतिबाट विधेयक जारी गर्ने परमादेश माग्न गठबन्धन जाने सम्भावना बढेको छ ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध सभामुख नै अदालत गइसकेको नजिर बसिसकेका कारण गठबन्धन सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता आफैँ रिट बोकेर अदालत जान सक्ने आँकलन समेत हुन थालेको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘असोज ४ गतेसम्म राष्ट्रपतिबाट विधेयकलाई कानूनको मान्यता नदिइए संविधान उल्लंघन हुन्छ । संविधानको संरक्षकबाटै संविधान उल्लंघन भयो भने सरकार जाने भनेको अदालतमै हो । यसअघि असार २८ को परमादेशमै राष्ट्रपतिका संवैधानिक सीमाहरू तोकिएको छ । अब अर्को परमादेशमार्फत राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेकाले उपराष्ट्रपतिबाट सो काम गर्नू गराउनू भन्ने फैसला हुनसक्छ ।’
अहिले अदालत गठबन्धनको लागि कम्फरटेबल भएकाले पनि राष्ट्रपतिबाट राजीनामा नआएको अवस्थामा परमादेश लिने सहज बाटो खोजिएको हो । तर, यसबीचमा राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतसँग राय लिने संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि सोही प्रकृतिको रिट दर्ता भयो भने परिस्थिति अर्को दिशामा जान सक्छ ।
राष्ट्रपतिले अदालतबाट संवैधानिक व्याख्या मगाउने सिधा संवैधानिक बाटो नरहे पनि घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न सकिने सुझाव पनि कतिपयले दिएका छन् ।
नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा मुलुक विभाजित छ र बहुसंख्या यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट जारी नहोस् भन्नेमा देखिन्छ ।
त्यसैले पनि यस पटक राष्ट्रपतिले लिने कदमले बहुसंख्यक जनताको भावनाको कदर गर्ने भएकाले पनि सरकार सजग छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक केही पनि नगरी थन्क्याएर राखेको अवस्थामा के गर्ने ? यसबारे पनि सरकार छलफलमा छ र सम्भवतः त्यसकोविरुद्ध पनि सरकार अदालत जान सक्छ ।
नेपाल प्रेस डटकमबाट
