काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषदबाट आएको नागरिकता विद्येयक मंगलबार राति अन्तिम समयमा पनि पारित गरिनन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई पटक स्वीकृत भएर आएको विद्येयक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु पर्ने हो । तर उनले उक्त विद्येयक पारित नगरेर असंवैधानिक हर्कत गरेकी गठबनधन दलहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
संविधान अनुसार दुवै सदलबाट दुई पटकसम्म स्वीकृत भएर आएको विद्येयक राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु अनिवार्य हो । तर राष्ट्रपतिले दुई पटक दुवै सदनबाट पास भइ आएको विद्येयक मंगलबार अन्तिम समयसम्ममा पनि पारित नगरेकी हुन् ।
२०७८ जेठ ९ गते आइतबारका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् ।
तर अहिले सत्ता गठबन्धनले २–२ पटकसम्म संसदबाट पारित गरि ल्याएको उक्त विद्येयकलाई उनले पारित –नगरेकी हुन् ।
यसबीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न विज्ञहरुसँग पनि सल्लाह गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको यो निर्णयलाई अधिकांश नेपाली नागरिकहरुले रुचाएका छन् । उता सत्ता गठबन्धनका नेताहरु भने राष्ट्रपतिले संविधान विपरित कदम चालेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
