काठमाडौं । क्षमता भन्दा बढी तौलका मालबाहक सवारी साधन निर्वाध सञ्चालन हुँदा पनि राज्य बेखबर बनेको यातायात ब्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
आमसञ्चार र यातायातको सवाल विषयमा राष्ट्रिय यातायात पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी ब्यवसायीहरुले विदेशी गाडीहरु निर्वाध सञ्चालन भएका कारण नेपाली ब्यवसायीहरु प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए ।
निर्धारित क्षमता भन्दा बढी तौलका भारतीय सवारी साधन सञ्चालन भएकै कारण राजमार्गका ठूला ठूला पुलहरु भत्किएको समेत उनीहरुको भनाई छ ।
रसुवा र तातोपानी नाकामा कन्टेनर अलपत्र
अत्याधिक क्षमताका चिनिया कन्टेनरहरुको अवैध सञ्चालन हुँदा नेपाली ब्यवसायी मारमा परेको ट्रक कन्टेनर ब्यवसायीहरु बताउँछन् । ट्रक कन्टेनर ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाका अनुसारसयौं कन्टेनरहरु तातोपानी र रसुवा चौरमा अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
सरकारले कुटनीतिक पहल नगरेका कारण रसुवा र तातोपानी केरुङ नाकामा कन्टेनरहरु बेवारिसे अवस्थमा रहेको सापकोटाको भनाई छ । २८ टन भन्दाबढी तौलको सामान बोक्न नपाइने ब्यवस्था भए पनि उत्तर दक्षिणबाट आएका ५३ टनसम्मका गाडीलाई पनि कारबाही नभएको सापकोटाको गुनासो छ ।
बढी तौलका भारतीय सवारीकै कारण विभिन्न ठाउँमा पुल भाँच्चिएको ट्रक ब्यवसायी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले बताए । बढी तौलका भारतीय गाडीलाई रोक्न आफूहरुले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिएको उनको भनाई छ । ‘तौल कार्यविधि २०७४’ मा पनि यस्ता गाडी सञ्चालन गर्न नदिने र तौल बढी भएमा भन्सारमै पल्ट्री गर्ने ब्यवस्था हुने कार्यविधिमै रहेको पोखरेलले स्मरण गराए ।
ढुवानी ब्यवसायी संघ नेपालका उपाध्यक्ष अरुणकुमार श्रेष्ठले सडक पूर्वाधार विपरितका भारतीय गाडीको भारबहनबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको बताए । उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुर्याउन भूमिका खेल्ने ढुवानी क्षेत्रलाई ब्यवस्थागित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
ट्रक पार्किङको ब्यवस्था गर्न माग
ब्यवसायीहरुले अत्यावश्यक सामानहरु ढुवानी गर्ने ट्रकको शहरी क्षेत्रमा पार्किङको ब्यवस्था नगरिँदा समस्या भएको बताएका छन् । ट्रक पार्किङको ब्यवस्था नभएका कारण सडकमै राख्नुपर्दा दुर्घटनाहरु हुने गरेको पनि उनीहरुको भनाई छ । ट्रक पार्किङको जटिल समस्या हल गर्न ट्रक ब्यवसायी महासंघ बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले माग गरे । ढुवानी ब्यवसायी संघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि ट्रक ब्यवसाय राज्यबाट उपेक्षित रहेको बताए ।
यूरो ६ मापदण्डको विरोध
यातायात ब्यवसायीहरुले युरो ६ प्रदुषण मापदण्ड लागू गरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । यूरो ४ को मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा युरो ६ को मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेमा उनीहरुको आशंका छ ।
अहिलेको पूर्वाधार र बाटोको अवस्थाका कारण यूरो ४ मापदण्ड कार्यान्वयन हुने चुनौति रहेको टुरिष्ट बस एशोसियसन नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए ।
विना पूर्वाधार र बिना योजना यूरो ६ मापदण्ड लागू गरिएको उनको भनाइ छ सरकारले भने नेपालमा यूरो ६ मापदण्ड लागू गरिसकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड राजपत्रमासमेत प्रकाशित गरि लागू गरिसकेको छ । यस मापदण्डअनुसार चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा यूरो–६ मापदण्ड बमोजिमको परीक्षण विधि मान्य हुनेछ ।
पर्यटन बस ब्यवसायीको पनि गुनासै गुनासो
नेपालका सार्वजनिक सवारी साधनहरु ट्रक बस तथा विभिन्न क्षेत्रहरु मारमा परेको गुनासो गरिरहँदा पर्यटन बस ब्यवसायीले पनि आफूहरु पनि उस्तै मारमा रहेको बताए ।
विभिन्न राजनीति गतिविधि हुँदा यातायात क्षेत्र नै मुख्य रुपमा प्रभावित हुने गरेको टुरिष्ट बस एशोसियसन नेपालका अध्यक्ष आचार्यले गुनासो गरे । आफूहरुले मुलुकको संकट ब्यहोरेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटक बसलाई आन्दोलनका बेला निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने भनिए पनि विभिन्न अवरोध आउने गरेको बताए ।
मिडियाप्रति पनि यातायात ब्यवसायी असन्तुष्ट
राज्यबाट उपेक्षित भएको यातायात ब्यवसायलाई मिडियाले समेत आलोचना र अपवाह फैलाउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । बन्द हड्तालका बेला यात्रुलाई सेवा दिन खोज्दा प्रहरीको स्कर्टिङमा यात्रुको उद्धार गरिएको भन्ने समाचार सम्प्रेषण गर्ने, दुर्घटनाहरु ह्ुँदा एकपक्षीय रुपमा दोषी करार गरिदिने, आफूहरुसँग कुनै प्रतिक्रिया नै नलिने ब्यवसायीहरुले आरोप लगाए ।
जुनसुकै महामारी र संकटको बेलमा समेत जोखिम मोलेर काम गर्ने यातायात क्षेत्रको समस्या बुझ्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । पत्रकार सागर न्यौपानले आफूहरुले एक पक्षीय नभइ आम जनताको भावनालाई बुझेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरेको दाबी गरे । उनले समाचार सम्प्रेषण गरी प्रकाशन प्रशारण गर्ने बेलासम्म ४ वटा गेटकिपिंक हुने भन्दै ब्यवसायीहरुको आरोप अस्वीकार गरे । यद्यपी ब्यवसायीहरुसँगको समन्वयको खाँचो रहेको उनको भनाई छ ।
संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले यातायात क्षेत्रको समस्यालाई संसदको विषयगत समितिमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि पत्रकार र ब्यवसायी मिलेर अघि बढ्न तयार हुनुपर्ने पहाडीले बताए ।
अन्तरक्रियामा सहभागी ब्यवसायीहरुले मात्र होइन, यातायात मजदुरहरुले पनि यातायात क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका थिए ।
